एनआरएनले गर्याे आधुनिक कृषि बजार निर्माण गर्न जग्गा माग, कालिमाटी तरकारी बजार पनि विस्थापन गरिँदै

Kalimati Vegetable Mart

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आधुनिक कृषि बजार निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सङ्घका उपाध्यक्ष कुलदीप आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई भेट गरी सो आग्रह गरेको हो । सङ्घले काठमाडौँमा कृषिजन्य पदार्थको प्रशोधन केन्द्र र काठमाडौँ बाहिर सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रयोगमा नरहेको ५० रोपनी भन्दा बढीको सरकारी जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा उपलब्ध गराउन मन्त्री खनालसँग आग्रह गरेको हो ।

सङ्घका कृषि प्रवद्र्धन समितिका संयोजक युवराज गुरुङले रु एक अर्ब पचास करोड लगानी गर्ने गरी सात जनाको विज्ञ समूहले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जानकारी दिए ।

कृषि उपज सङ्कलनका लागि प्रदेश नं १ सरकारसँग छलफल गर्ने उनले बताए । नाफामूलक भन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि गर्न लागिएको उक्त कामले किसानलाई ठूलो राहत मिल्ने र तरकारी, फलफूल र मासुजन्य पदार्थको आयात न्यून गर्दै आत्मनिर्भरताका लागि सहयोग पुग्ने सङ्घका उपाध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । सङ्घले निर्माण गर्ने उक्त बजार सरकारको स्वामित्वमा रहने छ ।

जवाफमा मन्त्री खनालले प्रस्ताव उपयुक्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग पनि आफूले छलफल गर्ने बताए । सङ्घलाई सहज हुने गरी कार्य्विधि निर्माण गरिने मन्त्री खनालको भनाइ थियो । काठमाडौँमा जग्गा अभाव रहेको भन्दै सहकारी र केही कम्पनीले पनि तरकारीको आधुनिक बजारका लागि जग्गा खोजिरहेको खनालले बताए ।

कृषि मन्त्रालयले पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने पाँच नाकामा कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा किसानलाई समेत निश्चित प्रतिशतमा अनुदान दिइनेछ । काठमाडौँमा उपयुक्त जग्गा प्राप्त भएमा कालिमाटीको फलफूल तथा तरकारी बजारलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । काठमाडौँको मलपोखरीमा खानेपानी मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको ६ सय रोपनीको जग्गा उपयुक्त भएको भन्दै मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको खनालले उल्लेख गरे ।

त्यसमध्ये २ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध भएमा तत्कालका लागि कालिमाटीको बजारलाई मलपोखरीमा सार्न सकिने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status