सहकारी सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ सहकारी ऐन ल्याउने तयारी थालेको छ । सहकारी संस्थालाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउन सहकारीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो ।

सीमित सहकारीका गल्तीले सिंगो सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको र त्यसको शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार रु १ करोडभन्दा बढी कारोबार तथा ऋण परिचालन गर्ने पाँच हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । तर कूल सञ्चालित ३४ हजार सहकारीमध्ये १३० सहकारीले मात्रै आफ्ना सदस्यको रकम हिनामिना गरेका छन् ।

मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण औजार सहकारी भएकाले त्यसको दिगोपना कायम गर्न र आफ्ना सदस्यप्रति उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ ऐन आवश्यक परेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘स्वपरिचालन, स्वउत्तरदायी र स्वलक्ष्यित सहकारीको आधारभूत शर्त भए पनि केहीले गलत काम गरेका छन्’ उनले भने ‘अब बन्ने ऐनले गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।’

नयाँ ऐनमा ब्याजको स्प्रेड दर, कार्यक्षेत्रको निर्धारण, सदस्यको निर्धारण, सहुलियत, विशिष्टीकरण, जोखिम न्यूनीकरणका लागि जगेडा तथा परिपूरक कोषजस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए ।

सातवटै प्रदेश र ७७ जिल्लामा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालित छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ३४ हजार सहकारीका ६१ लाख सदस्य छन् । सहकारीको वित्तीय क्षेत्रमा १९ र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतको योगदान छ । रासस


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्